Online Gaming Bill 2025: नया नियम, Dream11 का 3.0 मॉडल और PUBG-Free Fire खिलाड़ियों के लिए राहत
ऑनलाइन गेमिंग बिल Online Gaming Bill 2025
भारत में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर तेजी से उभर रहा है। लाखों युवा PUBG, Free Fire, GTA जैसे लोकप्रिय गेम्स और फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म्स पर घंटों समय बिताते हैं। इसी बीच सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश किया है। इस बिल के अंतर्गत ई-स्पोर्ट्स और स्किल-बेस्ड गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जबकि पैसों पर आधारित रियल मनी गेम्स (RMG) पर सख्त रोक लगाई जाएगी।
सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य युवाओं को लत से बचाना और सुरक्षित डिजिटल माहौल तैयार करना है। इसी बीच सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 (Online Gaming Bill 2025) को मंजूरी दी है। इस नए नियम के तहत ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा मिलेगा, जबकि रियल मनी गेम्स (RMG) यानी पैसों पर आधारित गेमिंग गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य युवा वर्ग को लत और आर्थिक जोखिम से बचाना है, साथ ही भारत की गेमिंग इंडस्ट्री को एक सुरक्षित और नियंत्रित दिशा देना है।
इस कानून से गेमिंग इंडस्ट्री में भूचाल आ गया है। Dream11 जैसी कंपनियों को सीधा झटका लगा है, क्योंकि उनकी अधिकांश कमाई रियल मनी गेम्स पर आधारित थी। हालांकि, Dream Sports के सह-संस्थापक और सीईओ हर्ष जैन ने कहा है कि कंपनी सरकार के हालिया निर्णय का विरोध नहीं करेगी। इसके बजाय अब फोकस एक नए बिज़नेस मॉडल, “Dream11 3.0”, को विकसित करने पर होगा।

ई-स्पोर्ट्स, सोशल गेम्स और मनी गेम्स का फर्क
सरकार ने ऑनलाइन गेम्स को तीन हिस्सों में बांटा है –
- ई-स्पोर्ट्स गेम्स जैसे PUBG, Free Fire और GTA खिलाड़ियों से तेज़ सोच और रणनीतिक कौशल की मांग करते हैं।
- सोशल गेम्स : लूडो, शतरंज और क्विज़ जैसे गेम्स, जिनमें मनोरंजन और शिक्षा मुख्य उद्देश्य होता है।
- मनी गेम्स : रमी, फैंटेसी क्रिकेट, पोकर और ऑनलाइन बेटिंग, जहां खिलाड़ी पैसे लगाकर खेलते हैं।
ऑनलाइन गेमिंग बिल (Online Gaming Bill) 2025 के अनुसार ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स की इजाजत होगी, लेकिन मनी गेम्स पर रोक होगी।
PUBG, Free Fire और GTA सुरक्षित रहेंगे, सरकार का सीधा असर नहीं पड़ेगा।
PUBG और Free Fire जैसे बैटल गेम्स तथा GTA जैसे एडवेंचर गेम्स पर कोई रोक नहीं होगी। इन खेलों में पैसे दांव पर नहीं लगाए जाते, बल्कि खिलाड़ी सिर्फ वर्चुअल आइटम (जैसे कपड़े या हथियार) खरीदते हैं।
इसलिए इन्हें ई-स्पोर्ट्स श्रेणी में रखा जाएगा और खिलाड़ी इन्हें पहले की तरह खेल पाएंगे।
किन गेम्स पर लगेगी पूरी रोक?
बिल की धारा 2(जी) के मुताबिक, ऐसे सभी खेलों पर रोक होगी जिनमें जीतने के लिए खिलाड़ी को पैसा या स्टेक लगाना जरूरी हो।
इसमें शामिल हैं –
- ऑनलाइन रमी
- फैंटेसी क्रिकेट
- पोकर और कार्ड गेम्स
- बेटिंग और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म

Dream11 और Dream Sports का नया 3.0 मॉडल
इस बिल के बाद Dream11 की मूल कंपनी Dream Sports को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कंपनी की लगभग 95% कमाई रियल मनी गेम्स से होती थी।
उन्होंने बताया कि –
- Dream Sports की यात्रा तीन चरणों में रही है।
- पहला चरण (2008-2012): गैर-RMG यानी सिर्फ खेल आधारित और मुफ्त गेमिंग।
- दूसरा चरण (2012-2025): रियल मनी गेम्स (फैंटेसी क्रिकेट और ऑनलाइन जुगार आधारित)।
- अब तीसरा चरण (2025 के बाद): “Dream11 3.0” जिसमें पूरी तरह नया और फ्री-टू-प्ले मॉडल होगा।
- Dream11 3.0 के तहत कंपनी अपनी अन्य सेवाओं जैसे DreamCricket, DreamMoney, DreamSetGo और FanCode पर जोर देगी।
- अब ध्यान विज्ञापन, स्पॉन्सरशिप और वैश्विक विस्तार पर होगा।
- हर्ष जैन का मानना है कि फैंटेसी गेमिंग को और आकर्षक बनाकर इसे “Make in India उत्पाद” के तौर पर दुनिया भर में ले जाया जा सकता है।
विज्ञापन करने वालों पर सख्त रोक
ऑनलाइन मनी गेम्स का प्रचार करने वाले क्रिकेटर, फिल्मी सितारे या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी अब कानून के दायरे में आएंगे।
अगर कोई सेलिब्रिटी ऐसे गेम्स का विज्ञापन करेगा, तो उसे 2 साल जेल या 50 लाख रुपये जुर्माना हो सकता है।
कंपनियों और विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई
भारत में या विदेश से चल रहे सभी रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध लागू होगा। सरकार चाहे तो ऐसे ऐप्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकती है।
कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी – डायरेक्टर और मैनेजर – पर केस चलाया जाएगा।
बैंक और पेमेंट ऐप्स पर रोक
अब ऑनलाइन मनी गेम्स में खिलाड़ी न तो बैंक, वॉलेट और न ही UPI के माध्यम से पैसा लगा सकेंगे। यह कदम जुए और सट्टेबाजी जैसी गतिविधियों पर लगाम लगाने में सहायक साबित होगा।
गेमिंग इंडस्ट्री पर असर
गेमिंग इंडस्ट्री का कहना है कि यह कानून उनके लिए झटका है –
- यह सेक्टर हर साल करीब 2 लाख करोड़ रुपये की वैल्यू रखता है।
- सरकार को इस क्षेत्र से हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपये का टैक्स राजस्व प्राप्त होता है।
- करीब 2 लाख लोग सीधे-सीधे रोजगार से जुड़े हैं।
Dream Sports जैसी कंपनियां अब नए बिज़नेस मॉडल्स पर फोकस कर रही हैं, ताकि रोजगार और कारोबार दोनों बचाए जा सकें।
नतीजा
ऑनलाइन गेमिंग बिल (Online Gaming Bill) 2025 से भारत में जुए और सट्टेबाजी जैसे खेल पूरी तरह खत्म होंगे, जबकि PUBG, Free Fire और GTA जैसे ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा।
Dream11 जैसी कंपनियां अब “Dream11 3.0” मॉडल के जरिए अपनी नई पहचान गढ़ने की तैयारी में हैं। आने वाले दिनों में यह देखना रोचक होगा कि भारत की गेमिंग इंडस्ट्री किस राह पर आगे बढ़ती है।
आप Online Gaming Bill, 2025 सहित हाल ही में पास किए गए सभी बिलों की पूरी सूची और तारीखें [MPA.gov.in पर उपलब्ध Bills List] से देख सकते हैं।
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